“बिजली श्रमिकों की मांगों पर चर्चा, वाजिब मांगों पर समन्वय समिति में निर्णय होगा”- सुधांशु पंत।

“बिजली श्रमिकों की मांगों पर चर्चा,  वाजिब मांगों पर समन्वय समिति में निर्णय होगा”- सुधांशु पंत।

 

“बिजली श्रमिकों की मांगों पर चर्चा, 
वाजिब मांगों पर समन्वय समिति में निर्णय होगा”- सुधांशु पंत।
 
जोधपुर, 06 फरवरी 2012
बिजली श्रमिकों की बहुप्रतीक्षित एवं वाजिब मांगों को निराकरण हैतु आज प्रान्तीय विधुत मण्डल मजदूर फैडरेशन राज. (इंटक ) का शिष्टमण्डल श्री मोहन सिंह भाटी महामंत्री के नेतृत्व में जोधपुर आए तीनो डिस्काॅम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक सुंधाशु पंत से मिलकर ज्ञापन प्रस्तुत कर विस्तृत वार्ता की।
यह जानकारी देते हुए फैडरेशन के संयुक्त महामंत्री मण्डल दत्त जोशी ने बताया है कि फैडरेशन के मांग पर 17, अक्टुम्बर 2011 को निगम स्तर पर सम्पन्न बैठक कमें जिन मांगों पर सहमति हुई उनकी क्रियान्वित करानें हैतु वार्ता की गई जिस पर माननीय  श्री सुंधाशु पंत ने कहा कि आपकी मांगों को इसी माह होने वाली समन्यवय समिति की बैठक कमें रखकर निर्णय किया जाएगा।
फैडरेशन की और से दिये गये ज्ञापन की कुछ प्रमुख मांगे, बिजली कर्मियों को मुफ्त बिजली या विधुत भत्ता 10 रूपये से बढाकर 350 रूपयें दिलाने बाबत्, तकनीकी श्रमिकों को मंत्रालयिक कर्मचारियों के समान उपार्जित अवकाश 24 दिन से बढाकर 30 दिन करनें, पाचों विधुत निगमों में नई श्रमिकों की भर्ति करना जो कि अकुशल श्रमिक हो, आई.टी.आई होल्डर तकनीकी श्रमिकों को टैªड की अनुरूप पद नाम  देने, फैडरेशन के अध्यक्ष रमेश व्यास को विधुत नियामक आयोग का सदस्य बनाने एवं विधुत श्रमिकों को एक बार पेंशन का विकल्प का मोका देने इत्यादि थी।
फैडरेशन के मांग पत्र पर वार्ता में श्री संुधाशु पंत अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, श्री एस.एल.माथुर प्रबन्ध निदेशक जोधपुर डिस्काॅम, असलम मेहर सचिव जोधपुर डिस्काॅम  तथा फैडरेशन की और से सर्व श्री मोहन सिंह भाटी, मण्डल दत्त जोशी, प्रकाश सतपाल, बदरी नारायण परिहार, हुकमचंद चैहान, सुमनेश व्यास, दिनेश वेष्णव, राम चन्द्र पुरोहित, जितेन्द्र सिंह, भोगाचन्द राय इत्यादि थे।

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गुर्जर आंदोलन: चार बिन्दुओं पर नहीं बनी सहमति

03/01/2011 19:58
 जयपुर/पीलूपुरा। गुर्जर आंदोलनकारियों के प्रतिनिधियों व राज्य सरकार के बीच आज एक बार फिर वार्ता का दौर चला। सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच दोपहर बाद शुरू हुई बैठक बेनतीजा खत्म हो गई है। एक ओर सरकार इसे सकारात्मक बता रही है वहीं दूसरी ओर गुर्जर प्रतिनिधियों ने वार्ता को पूरी तरह से विफल करार दिया। सूत्रों की मानें तो दोनों पक्षों के बीच अभी भी चार बिन्दुओं पर असहमति कायम है। प्रतिनिधिमंडल पांच फीसदी आरक्षण की मांग पर अडिग है लेकिन सरकार का कहना है कि सर्वे के बाद ही इस मुद्दे पर...

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